Saturday, July 20, 2024
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UT ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ।

Popular Articles